महिलांना आर्थिक मदत करणे
महिलांना स्वावलंबी बनवणे
लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
21 ते 65 वयोगटातील विवाहित महिला
विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला
कुटुंबातील फक्त एका अविवाहित महिलेला लाभ मिळेल.
लाभार्थी महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे.
लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
महिलांना आवश्यक सुविधा देणे.
महिलांसाठी रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे.
महिलांचे सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसन करणे.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवणे.
महिला आणि त्यांच्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे.
लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
लाभार्थी महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक मदत मिळते.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, ही रक्कम 2,100 रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु ती अजून लागू झालेली नाही.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती:
विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजना महत्त्वाची ठरली आणि महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यात मदत केली.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती दिली की, योजनेतून सुमारे 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
अपात्र ठरवलेल्या महिलांमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थी, 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला आणि ज्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे, अशा महिलांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अपात्र ठरवलेल्या महिलांकडून यापूर्वी दिलेली रक्कम परत घेतली जाणार नाही. तसेच जानेवारी महिन्यापासून त्यांना योजनेचे पुढील हप्ते मिळणार नाहीत.
जुलै 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत जमा झालेली लाभाची रक्कम परत घेतली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड (अर्ज आधार कार्डवरील नावाप्रमाणेच भरावा).
अधिवास प्रमाणपत्र (नसल्यास, 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र).
पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड (उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक नाही).
बँक खाते तपशील (आधार कार्ड लिंक केलेले असावे).
महिलांचे हमीपत्र आणि फोटो.
संभाव्य बदल:
राज्याचा अर्थसंकल्प लवकरच जाहीर होणार आहे. त्यात योजनेची रक्कम 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपये करण्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
योजनेतून 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
अपात्र ठरवलेल्या महिलांकडून यापूर्वी दिलेली रक्कम परत घेतली जाणार नाही.
योजनेची रक्कम वाढवण्याची घोषणा झाली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
राज्यातील महिलांना आर्थिक मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
लाभार्थी यादी मधून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांची नावे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा